फलटण | प्रतिनिधी
फलटण शहरातील कोळकी येथील गट क्रमांक 79/1/1, 79/1/5 व 80/1 या जमिनीच्या मूल्यांकन प्रकरणात कथित बनावट मूल्यांकन दाखला सादर करून शासनाची फसवणूक केल्याच्या आरोपावरून आठ जणांविरुद्ध फलटण शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणात संशयित आरोपींपैकी तिघांना अटक करण्यात आली असून, उर्वरित पाच संशयित आरोपींचा शोध सुरू आहे.
या प्रकरणी निवासी नायब तहसीलदार अभिजित अशोक सोनवणे यांनी फलटण शहर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. तहसीलदारांच्या अधिकृत आदेशानंतर ही तक्रार दाखल करण्यात आली.
मिळालेल्या माहितीनुसार, कोळकी येथील संबंधित जमिनीचे भोगवटादार वर्ग-२ मधून वर्ग-१ करण्याच्या प्रक्रियेत मूल्यांकन दाखला सादर करण्यात आला होता. या दाखल्याच्या आधारे संबंधित जमिनीचे मूल्यांकन निश्चित करण्यात आल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. त्यानंतर शासनाकडे नजराणा रक्कम जमा करण्यात आली.
दरम्यान, या मूल्यांकनाबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर तहसील कार्यालयाकडून चौकशी करण्यात आली. एका तक्रारदाराने मूल्यांकन दाखला बनावट असल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर संबंधित कागदपत्रांची तपासणी करण्यात आली असून, या प्रकरणातील मूल्यांकन दाखला नेमका कोणी तयार केला, त्याचा वापर कोणत्या उद्देशाने करण्यात आला आणि त्यामधून शासनाची फसवणूक झाली का, याचा तपास पोलिसांकडून सुरू आहे.
या प्रकरणात रणधीर धनसिंगराव भोंडे, निखील रामदास देवकर, प्रविण ज्ञानेश्वर नाईक निंबाळकर, रामचंद्र ज्ञानेश्वर नाईक निंबाळकर, अभिजीत तुकाराम इंगळे, राजेंद्र सदाशिव कापसे, विक्रम महादेवराव झांजुर्णे आणि विरेंद्र विक्रम झांजुर्णे यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
पोलिसांनी रणधीर धनसिंगराव भोंडे, विक्रम महादेवराव झांजुर्णे आणि राजेंद्र सदाशिव कापसे या तिघांना अटक केली असून, इतर पाच संशयित आरोपी फरार असल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले आहे. अटक केलेल्या संशयित आरोपींना न्यायालयात हजर करण्यात आले असून, त्यांना चार दिवसांची पोलिस कोठडी देण्यात आली आहे.
या प्रकरणाचा पुढील तपास सहायक पोलिस निरीक्षक सचिन शिंदे करीत आहेत.
दरम्यान, बनावट मूल्यांकन दाखला तयार करण्यामागे नेमका कोणाचा सहभाग होता, हा दाखला कोणत्या कारणासाठी वापरण्यात आला आणि या संपूर्ण प्रकरणामागील आर्थिक व्यवहार काय होते, याबाबतच्या तपासाकडे आता फलटणकरांचे लक्ष लागले आहे.
टीप : या प्रकरणातील आरोप हे पोलिस तक्रार व प्राथमिक तपासावर आधारित आहेत. न्यायालयीन निर्णय होईपर्यंत संबंधित व्यक्तींना दोषी ठरविता येणार नाही.
